ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ’ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦੀ ਅਸਲੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 240 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 31 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 12.9% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 2034 ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਧੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੱਕ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
